राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्षले बागमती प्रदेशसभाका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने गरेको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले राप्रपाले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका चार सांसदलाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशसभाकी उपसभामुख तथा कार्यबाहक सभामुख अप्सरा चापागाईंले कानुनी आधार र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद कायम रहने निर्णय गरेकी हुन्।
पदमुक्त नहुने सांसदमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापति रहेका छन्। विष्ट, तामाङ र प्रजापति हाल प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत छन्।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले पार्टीको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी भएको भन्दै गत भदौ ८ गते चारै जनालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। तर सचिवालयले उक्त कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनी आधार, कारण र प्रक्रिया पूरा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सचिवालयका अनुसार चारै सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार देखिएन। साथै, सम्बन्धित सांसदलाई आफ्नो पक्ष राख्ने उचित अवसर दिएको प्रमाणसमेत नभएको जनाइएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी पार्टीको पत्रकै आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गराउन नमिल्ने सचिवालयको ठहर छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कारबाहीअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको बताइएको छ।
यससँगै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्षले चार सांसदलाई पदमुक्त गराउने गरेको प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको छ। यस प्रकरणले राप्रपा बागमतीभित्रको आन्तरिक विवादलाई थप चर्काउने देखिएको छ।